कल्पना करा की एका मोठ्या कारखान्यात आग लागली आहे. अग्निशमन दलाचे जवान तिथे पोहोचतात, तेव्हा गेटवरचा सुरक्षा रक्षक त्यांना आत नेमके किती लोक आहेत याचा अचूक आकडा देतो, ज्यामुळे बचावकार्य खूप सोपे होते. त्याला हे माहित असते कारण तो गेटमधून आत येणाऱ्या आणि बाहेर जाणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची आणि व्हिजिटरची नोंद नावांसह आणि वेळेनुसार रजिस्टरमध्ये ठेवतो.
राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (National Population Register - NPR) अगदी याच पद्धतीने काम करते.
गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेला NPR हा भारतातील प्रत्येक 'सामान्य रहिवाशाचा' डेटाबेस आहे. नागरिकत्व नियमांनुसार, जी व्यक्ती एखाद्या स्थानिक भागात गेल्या ६ महिन्यांपासून किंवा त्याहून अधिक काळ राहत आहे, किंवा पुढील ६ महिने तिथे राहण्याचा मानस बाळगते, तिला 'सामान्य रहिवासी' म्हटले जाते. हा डेटाबेस केवळ नागरिकांचा नसून सर्व रहिवाशांचा असल्याने, देशात राहणाऱ्या प्रत्येकासाठी, ज्यामध्ये परदेशी नागरिक आणि अवैध स्थलांतरितांचाही समावेश आहे, नोंदणी करणे अनिवार्य आहे (मात्र नोंदणी केल्याने त्यांचा कायदेशीर दर्जा वैध ठरत नाही).
NPR मध्ये दोन प्रकारची माहिती संकलित केली जाते:
लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती (Demographic): पूर्ण नाव, पालकांची नावे, जन्मतारीख आणि जन्मस्थान, सध्याचा व कायमचा पत्ता, वैवाहिक स्थिती, घोषित राष्ट्रीयत्व, व्यवसाय आणि शिक्षण.
बायोमेट्रिक आणि ओळखपत्र माहिती: आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि मतदार ओळखपत्र (आधार आणि ही कागदपत्रे देणे ऐच्छिक आहे).
२०१० च्या जनगणनेच्या घर सूचीकरण टप्प्यात तयार केलेल्या आणि २०१५ मध्ये अद्ययावत केलेल्या या डेटाबेसमध्ये आधीच ११९ कोटींहून अधिक रहिवाशांची नोंद झाली आहे. हा केंद्रीकृत डेटा उपलब्ध असल्याने सरकारला 'आयुष्मान भारत' आणि 'जन धन योजना' यांसारख्या योजनांच्या खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत अचूक पोहोचता येते आणि वितरणातील गळती (leakage) थांबवता येते. यामुळे नागरिकांना वयाचा किंवा पत्त्याचा पुरावा म्हणून वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याचा त्रास कमी होतो आणि देशांतर्गत सुरक्षेची पायाभूत सुविधाही मजबूत होते.
ही पद्धत केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही. नॉर्डिक देश (जसे की डेन्मार्क, स्वीडन आणि नॉर्वे) आपल्या रहिवाशांची जन्मापासून मृत्यूपर्यंतची सर्व माहिती एकाच केंद्रीकृत डेटाबेसमध्ये ठेवतात. तसेच युरोपमधील बहुतांश देशांमध्ये उदाहरणार्थ जर्मनीचे Melderegister आणि नेदरलँड्सचे BRP आणि आशियाई देशांमध्ये चीनचे Hukou व जपानचे Juminhyo यांसारख्या प्रणालींद्वारे रहिवाशांची नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
अनेकदा लोक NPR ची जनगणना (Census) किंवा NRC सोबत गल्लत करतात:
जनगणना (Census): अमेरिका किंवा ब्रिटनप्रमाणे, जिथे व्यक्तींचा वैयक्तिक ट्रॅक न ठेवता केवळ सांख्यिकीय डेटासाठी दर १० वर्षांनी जनगणना केली जाते, तशी ही प्रक्रिया नसून भारताचा NPR ही रहिवाशांची एक निरंतर चालणारी प्रशासकीय नोंद आहे.
NRC (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी): हे केवळ भारतीय नागरिकांचे कायदेशीर रजिस्टर आहे, ज्यामध्ये अवैध घुसखोरांची ओळख पटवण्यासाठी नागरिकत्वाचे अधिकृत पुरावे द्यावे लागतात. आतापर्यंत NRC केवळ आसाममध्येच अद्ययावत करण्यात आली आहे (जिथे ३,११,२१,००४ लोकांचा समावेश झाला आणि १९,०६,६५७ जणांना वगळण्यात आले).
थोडक्यात सांगायचे तर, NPR ही केवळ भारतात कोण आणि कुठे राहते याची प्रशासकीय नोंद ठेवण्याची प्रक्रिया आहे. तिचा नागरिकत्व देण्याशी किंवा हिरावून घेण्याशी कोणताही थेट संबंध नाही. सुदृढ आणि सुव्यवस्थित राष्ट्रासाठी हा केवळ एक अत्यावश्यक पाया आहे.