भारत में पिछले कुछ वर्षों से 'एक देश, एक चुनाव' को लेकर राजनीतिक, संवैधानिक और लोकतांत्रिक बहस चल रही है। इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य लोकसभा और देश की सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है।
यह व्यवस्था भारत में नई नहीं है। आजादी के बाद भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे। अर्थात 1951-52 से लेकर 1967 तक भारत में लोकसभा और अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही चुनावी चक्र में होते थे। लेकिन इसके बाद राजनीतिक घटनाओं और सरकारों के समय से पहले गिरने के कारण यह व्यवस्था टूट गई।
आज फिर उसी व्यवस्था को वापस लाने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन एक बुनियादी अंतर समझना होगा।
चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था बनाना एक बात है और पाँच साल तक सरकारों का स्थिर रहना सुनिश्चित करना दूसरी बात।
किसी भी लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं।
यदि जनता द्वारा चुनी गई सरकार अपना बहुमत खो देती है तो संवैधानिक व्यवस्था को इसका समाधान देना चाहिए। केवल चुनावी कैलेंडर को एक समान रखने के लिए किसी राज्य की जनता को राजनीतिक अनिश्चितता में नहीं छोड़ा जा सकता।
एक देश, एक चुनाव लागू करने से पहले इन सवालों का स्पष्ट जवाब होना चाहिए?
अगर किसी राज्य की सरकार पाँच साल से पहले गिर जाती है तो क्या वहाँ की जनता को अपनी नई सरकार चुनने का पूरा अधिकार मिलेगा?
अगर किसी राज्य में दोबारा चुनी गई सरकार भी गिर जाती है तो क्या फिर से चुनाव होगा या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा?
अगर किसी राज्य में बार-बार राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है तो क्या वहाँ की जनता को बार-बार छोटे कार्यकाल वाली सरकारें ही मिलेंगी?
क्या केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल किसी राज्य में राजनीतिक लाभ के लिए न हो?
यदि किसी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं तो उस राज्य की जनता के प्रति जवाबदेह सरकार कौन होगी?
क्या राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल केवल राष्ट्रीय चुनावी चक्र से तालमेल बैठाने के लिए कम किया जा सकता है?
क्या किसी निर्वाचित राज्य सरकार का कार्यकाल घटाना उस राज्य के मतदाताओं के जनादेश को प्रभावित नहीं करेगा?
यदि लोकसभा की सरकार गिर जाती है तो क्या पूरे देश को फिर से लोकसभा चुनाव के लिए जाना पड़ेगा, जबकि राज्यों की सरकारें स्थिर हों?
क्या इस व्यवस्था में सरकार गिराने के प्रयासों और विधायकों के दल-बदल को रोकने के लिए अतिरिक्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय भी होंगे?
क्या इस व्यवस्था को लागू करने से पहले सभी राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और संवैधानिक संस्थाओं के बीच व्यापक सहमति बनाई जाएगी?
एक देश, एक चुनाव पर विचार करते समय सबसे बड़ा सवाल यही होना चाहिए कि चुनावी खर्च और प्रशासनिक सुविधा के साथ-साथ राज्यों के लोकतांत्रिक अधिकार, संघीय ढाँचा और जनता के जनादेश की रक्षा कैसे होगी।
क्योंकि लोकतंत्र की असली मजबूती इस बात में नहीं है कि चुनाव कितनी बार होते हैं, बल्कि इस बात में है कि जनता को अपनी सरकार चुनने और सरकार से जवाब माँगने का अधिकार कितना सुरक्षित है।
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